विश्वासको मत परीक्षणको विषयले नयाँ सरकार गठनमा यस्तो अन्योल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने भन्ने विषयले अनेक अडकलबाजी र नयाँ सरकार गठनमा समेत अन्योल देखा परेको छ ।
नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सहमति गरेसँगैे राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई विश्वासको मत लिने पत्र पठाउने तयारीमा छन् । विश्वासको मत लिने समय सीमाबारे केही नजनाएका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन गएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मन्त्रीहरूलाई संसद्मा आफ्नो कुरा राख्ने भन्दै पर्खिन आग्रह गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री देउवा कि ओली

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा लेखिए अनुसार, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम‘ नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,भनिएकोछ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार उपधारा २ अनुसार बनेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले आफै राजीनामा दिए उपधारा २ अनुसारकै विकल्प खोज्नु पर्ने हन्छ, तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा २ को प्रक्रिया अन्त्य भएर उपधारा ३ अनुसार अघि बढ्छ ।
यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था हुन्छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धारा १०० अनुसार विश्वासको मत खोजेको अवस्थामा भने यस्तो हुदैन ।

संविधानको धारा १००. विश्वासको मत सम्बन्धी व्यवस्था :

(२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराए पछि मात्र धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार बन्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुराको निर्क्योल हुन्छ ।
राष्ट्रपति निर्णायक हुने अवस्था पनि छ । त्यसैले अब अर्को सरकारको खोजी हुँदा उपधारा ३ मा जान्छ भन्ने धारणा पनि छ तर के हुन्छ भन्न सकिन्न।

कतिपयले उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बन्ने बाटो छेक्न बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर बुझाउन सक्ने विकल्प रहेको मान्छन, भने कतिपयले प्रचण्डको दलसहितको समर्थनमा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेको कारण पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन राष्ट्रपतिलाई उपधारा ३ अनुसार अघि बढ्न सक्ने अडकल गरेको पाइन्छ ।
कतिपय नेताले राष्ट्रपतिले उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको निम्ति आह्वान गर्नेमा आश्वस्त भएर मात्र एमालेले कांग्रेससँग सहमति गरेको बताए पनि राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री बाहेक कसैले पनि भेट नगरेकोे राष्ट्रपतिका विज्ञहरूकोे दाबी छ ्।

संविधान अनुसार
७६ मन्त्रिपरिषदको गठन : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धार बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेका मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।