दाहालको विश्वासको मत परीक्षण र ओलीको सत्तारोहणको प्रक्रिया कस्तो छ ?

काठमाडौं । राजीनामा नदिई संसद्को सामना गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेर त्यसअघि नै राजीनामा दिएको अवस्थामा वा
संसद्बाट विश्वासको मत लिनका लागि संविधानले दिएको अधिकतम समयसीमा नपर्खी विश्वासको मत परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएमा पनि केपी ओलीको सत्तारोहण छिटो हुन सक्छ ।

विश्वासको मत परीक्षण प्रक्रिया
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि सूचना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तो सूचना संसद्का महासचिव वा सचिवलाई दिएपछि सभामुखले त्यसपछिको संसद् बैठकमा पेस गर्ने मिति तय गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख छ।
सभामुखले तय गरेको मितिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्नुपर्ने नियम छ ।
यस्तो छलफलमा सांसदहरू पनि भाग लिएर बोल्न पाउँछन् र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीमाथि मतदान हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले यो सबै प्रक्रिया ३० दिनभित्रमा टुङ्ग्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
“ सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ताको सूचना दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको ३० दिनको दिनगन्ती सुरु हुन्छ ” प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको अवस्थामा सरकारले निरन्तरता पाउँछ भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सभामुखले त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्छन्।

सरकार गठन प्रक्रिया
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिकोे निर्णयमा अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो उपधाराको प्रक्रियाअनुसार बहुमत जुटाउने प्रधानमन्त्रीका दाबेदारले १३८ भन्दा धेरै सांसदहरू पुग्ने गरी दलहरूको समर्थन पेस गर्नुपछ ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रसको ८८ सिट र एमालेको ७८ सिटले मात्रै पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।
दुई दलका सांसद सङ्ख्या जोड्दा स्पष्ट बहुमत पुग्ने कारण राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुअघि नै केपी ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने दाबी पेस गर्न सक्छन ।