जोखिमपूर्ण देउवा- ओली सत्ता समीकरण र शङ्का

ऐलेको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले साना दलहरुको साथ लिएर सरकार बनाउनुपर्थ्यो, उसले नसकेको अवस्थामा दोस्रो ठूलो दल एमालेले बहुमत जुटाएर वैकल्पिक सरकार दिनुपर्थ्यो । किनकि संसदीय राजनीतिमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउँदैनन् ।

डेढ वर्षसम्म तेस्रो दल, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा काँध थाप्ने प्रतिस्पर्धा गरेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले ऐले प्रचण्ड सरकारलाई हटाएर नयाँ सत्ता समीकरण तय गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार मध्यरात गरेको सहमतिको लिखित सार्वजनिक नभएतापनि आ–आफ्नो दलमा गरेको ब्रिफिङ अनुसार “आलोपालो“ सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको स्पष्ट हुन्छ ।

सुशासन र राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन जस्ता विषय मुख्य आधार समझदारी गरिएको भएतापनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका र भोलि पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी रहने दुई दलको सत्ता सहकार्य सहज छैन ।
दुवै दलका नेताहरूले अहिलेकै ढङ्गले राजनीति गर्दा आगामी चुनावसम्ममा नयाँ दलले स्थान लिन सक्ने र कमजोर बन्न सक्ने डरले पनि यो समझदारी बनेको कतिपयको विश्लेषण छ।

सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन, संविधानलाई बचाउन र संविधान संशोधनका लागि दुवै दलको मत हुनु मिलनबिन्दु देखाएर प्रचार गरेतापनि आफ्ना निहित “स्वार्थ पूर्ति“का निम्ति सत्तारोहण गर्न लागेको मान्नेहरू पनि धेरै छन्।

वर्तमान सत्ता समीकरण र शङ्का

०७९ मंसिरको चुनावमा कांग्रेस पहिलो दल भएपछि देउवा प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन चाहेका थिए । तर एमालेल १० पुस २०७९ मो कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई छुटाएर प्रधानमन्त्री बनाइ दिएपछि कांग्रेस र माओवादी छुट्टिएका थिए ।

जब प्रचण्डको एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णयले देउवालाई धोका भयो । त्यसपछि उनी प्रचण्ड सरकार हरहालतमा ढाल्ने प्रयासमा जुटे र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री अफर समेत् गरे । तर उनको प्रयासले सफलत हासिल गरेन
त्यसपछि सरकारको कामकारबाहीका कारण अड्डा अदालत, प्रहरी लगायतका राज्य संयन्त्रहरु आफूहरुविरुद्ध प्रयोग हुनसक्छ भन्ने भय कांग्रेस नेताहरु र स्वयं देउवामा पनि देखिन थाल्यो । त्यही कारण प्रतिस्पर्धी एमालेकै अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको नेताहरु बताउँछन् ।

तर एमालेसँग भएको सहमति अनुसार राहत पनि महसुस होला, बाँकी तीन वर्ष सत्ता गठबन्धन चल्छ, तर आलोपालोमा एमालेको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री हुन पाउँछन् भन्नेमा कांग्रेस ढुक्क चाहिँ छैन ।
नेपालले अवलम्बन गरेको प्रणालीमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहे पनि २०६४ साल यता नै मुलुकमा प्रस्ट रूपमा प्रतिपक्षको अनुपस्थिति देखिएको छ । तर कांग्रेस र एमाले एक अर्काका प्रतिस्पर्धी रहेकोलले यस्तो सहकार्र्य अस्वाभाविक संसदीय अभ्यास हो ।

ओलीको नेतृत्वमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दा दुवै पटक सरकारमा सहभागी भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ गठबन्धनले सत्ताको नेतृत्व गर्दा विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ।

माओवादी एमाले नेतृत्व को गठबन्धनमा गृह तथा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका रवि लामिछाने जोडिएको भनिएको सहकारी प्रकरणलाई लिएर विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीचको तिक्तता कारण लामो समय संसद्को गतिरोध चलेको थियो भने पछिल्लो समयमा भुटानी शरणार्थी कान्ड र झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट जस्ता प्रकरणले नेपालको राजनीतिक तरङ्गित भएको थियो।
बाहिर आएका विभिन्न कान्डका सुईहरू कांग्रेस र एमालेका नेताहरूतर्फ सोझिएले त्यसैलाई दबाउन पछिल्लो सहमति भएको आशङ्का जनमानसमा रहेको छ । होइनभने पहिले नै किन भएन यस्तै सहमति ?