नेपालको आर्थिक नीति

परिचय :-
कुनैपनी देशले अपनाउने गरेको, मौद्रिक,वित्तीय,विनीमय एवं कृषी, उघोग,वाणीज्य,पर्यटन,निजिकरण,वैदेसिक लगानी र साहयता आदी क्षेत्रगत नीतिको समष्टी रुपमा देशको आर्थिक रहन्छ नेपालमा निजी,सरकारी,सहकारी गरी तिन खम्बे अर्थ नीतिलाई अपनाइएको छ । यो देशको आर्थिक समुन्नतीका लागी राज्यबाटै संचालित हुनाले नेपालको संविधान को आर्थिक कार्यप्रणाली,पञ्चबर्षिय तथा आवधिक योजना,आर्थिक ऐन,बजेट एवं सरकारद्धारा गठित बिभिन्न आर्थिक आयोग,समिती, कार्यदलका सुझाव साथै सरकार द्धारा बेलाबेलामा सार्वजनिक गरिने आर्थिक सुधार सम्बन्धि कार्यक्रम द्धारा निर्देशित हुन्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई संचालन गर्ने उत्पादन उपभोग,बचत,लगानी,ब्यापार,मौदिक तथा वित्तीय क्षेत्र लाई समेटी समृद्ध ,सबल अर्थतन्त्र र सुखी नेपाली लक्ष्य पुरा गर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको छ । नेपालको संविधान र १५ औ योजनाले समेत समाजवाद उन्मुख राज्यको पक्षमा रहेकाले यसलाई महत्वपुण पक्षका रुपमा लिएको छ ।
समग्रममा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन,दिशानिर्देशन गर्न,आर्थिक बिकासबाट अर्थतन्त्रलाई क्रियाशिल बनाउन,आर्थिक निर्णय त्रियाकलाप लाई व्यावस्थित गर्न सरकारले लिने नीतिका कुरालाई जनाउँदछ । आलेखमा यीनै बिषयको बारेमा राजनैतिक पक्षभन्दा टाढा रहेर लेखमा खोजमुलक र उपयोगी कुरालाई समाबेस गरीने छ ।

नेपालको आर्थिक नीति को बिकास क्रम लाइ हेर्दा राणाकालिन आर्थिक नीति स् राज्य नियन्त्रित थियो र प्रजातन्त्रको स्थापना २००७ देखि २०१७ साल सम्म संस्थागत गर्ने प्रयास भए पंचायतकालीन २०१७ देखि २०४० को दशकमा राज्यनियन्त्रित निजीकरणको अभ्यास गरियो जसबाट मुद्राको क्रयशक्ति कमजोर भयो संस्थानहरुको घाटा बढ्यो,वित्तिय घाटा बढ्यो,बैदेशिक सहायता प्रभावकारी भएन । आर्थिक बृद्धी न्युन भयो,संरचनागत समायोजन कार्यक्रम ल्याइयो जसबाट उदारीकरण र निजीकरणको प्रयासहरु थालनी भए । खुल्ला अर्थतन्त्र तर्फ राज्य प्रस्थान भयो अहिले २०६२ र०६३ को आन्दोलन र २०७२ सालमा संविधान निर्माण संगै समतामुलक समृद्धी समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति राज्यले लिएको छ । जुन प्रस्तावना र राज्यको निर्देशक सिदान्त घारा ५१ (घ) मा आर्थिक नीतिका प्रकारहरु यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ।

१. खुल्ला बजार अर्थनीति
निजी क्षेत्रमैत्री यो अर्थव्यावस्था लाई अर्थशास्त्रीहरुकले लेसेज फेयरको मान्यता दिएका छन । यसमा सरकारले अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने मान्यता रहेको छ । वाणीकवादका बिरुद्धमा आडम स्मिथ लगायतका अर्थशास्त्रिको चिन्तन बाट यसको जन्म भयो यसपछी व्यापारलाई खुल्ला रुपमा छोडने,अर्थतन्त्रलाई बजारमा खुल्ला रुपमा छाडने, राज्यले नियन्त्रण नगर्ने, माग र आपुर्तिबाट प्राकृतिक रुपमा बजार सन्तुलन रहन सक्छ भन्ने मान्यता यसले लिएको हुन्छ । युरोपमा १६ औँ र १७ औँ शताव्दीमा वाणिज्यिक पुजिवाद उदय भएको हो । अलिको अवस्थामा सरकारले व्यापार तथा वाणिज्यलाई खूम्चाएर राख्न मिल्दैन निजी क्षेत्रलाई बिस्तार गरी मुलुकमा स्वदेश तथा विदेशी उत्पादन एवं सेवा निर्वाद रुपमा प्रबेश गर्न दिई माग र आपुर्ति को अन्र्तक्रियाको संयन्त्र बाट स्वतन्त्र रुपमा मुल्य निर्धारण गरी बजार चलाउने नीति खुल्ला बजारमा हुन्छ । जुन नेपालले समेत अबलम्बन गरेको अवस्था छ । जस्तै खुल्लाद्धार नीति औद्यौगिक ब्यावसाय ऐन २०४९
खुल्ला बजारप्रणालीका बिशेषता हेर्दा :निजी स्वामीत्व : उत्पादन का साधनहरुमा ब्यक्तिको बिनासर्त स्वामीत्व रहन्छ । उत्पादनका लागी खासगरी पुँजी,मजदुर,जमिन र उद्यमशिलता तथा व्यावस्थापन आवस्यक पर्दछ । यस्ता साधनहरु लाई पुँजिवादी प्रणालीमा सजिलै भाडामा लिन सकिन्छ । जसको हैसियत पुँजिवादी प्रणालीमा प्रगतीशील नै रहन्छ ।

भाडाका मजदुर : यस प्रणालीमा मजदुर वर्गलाई बिशुद्ध रुपमा उत्पादन को साधनको रुपमा हेरिन्छ । उसको क्षमता,सिप र योग्यताका आधारमा उसकोश्रमलाई किन्ने,बेच्ने गर्न सकिन्छ । विनीमय गरिने बस्तु जस्तै मजदुरको मजदुरीलाई यसमा हरेक मजदुरको मुल्य तोकीन्छ । काम बापत ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्दछ । सामन्तवादी प्रणालीमा ज्यालाको सट्टा निर्वाह सामान दिइन्थ्यो त्यसमा रुपान्तरण हुदै पुँजिवादले मजदुरलाई उत्पादनको साधन रुपमा व्यावहार गरी भाडा सामाग्रीका रुपमा ब्याबहार गदै उत्पादनका रुपमा मजदुर प्रत्यक्ष रहेतापनी उनिहरुलाई नाफा प्रदान गरिदैन । मालिकले जतिसुकै कमाएता पनी उनिहरुलाई निश्चित ज्याला मात्र दिईन्छ । मजदुरको उत्तम प्रयोग बापत पुँजिपतीले कमाउने रकम बढ्दै जान्छ । तर मजदुरले सिमित ज्याला नै पाउँछन । पुजि निर्माण र संचय स् पुजिको प्रयोगबाट बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने,उक्त बस्तु तथा सेवाहरु मौदिक मुल्यमा बिक्रीबाट आम्दानी प्राप्त हुने गर्दछ । जतिसुकै अतिरिक्त आम्दानी गरेपनी भुक्तानीका अन्य साधनहरु जस्तै श्रमिकलाई थप ज्याला दिइदैन । यस पुजिबाट आउने नाफा र पुन लगानीबाट अझै नाफा बढ्दै जान्छ । यसरीबढ्दै जाने नाफाले पुजिनिमार्ण र संचय दुबैलाई बढावा दिन्छ । र यो अन्नत कालसम्म चलिरहन्छ । पुजिवादमा धन वा पुजिको लगानी गरीन्छ ।

यसले बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दछ । बजारमा बिक्रि गर्दा नाफा सहित प्राप्त हुन्छ । यस्तो नाफा मजदुर कार्यदक्षता बढाएर ल्याउन सकिन्छ । र यसरी प्राप्ती नाफालाई पुजिका रुपमा संचित गरिन्छ । र पुजिको संञ्चय बढ्दै जान्छ । यस्तै प्रतिस्पर्धी खुल्ला बजार प्रणाली ले पनी ठुलो भुमिका राख्दछ । यसमा उत्पादकहरु को बिचमा निरन्तर प्रतिस्पर्धा चलिरन्छ । जुनले राम्रो भरपर्दो कम मुल्यमै सर्वशुलभ एवं प्रभावकारी छ । त्यही उत्पादकले बिक्रि गर्न सक्छ । यसरी हुने प्रतिस्पर्धामा मुल्य समान रहन जानेभएकोले यसलाई मुटु नै मानिन्छ । त्यसै गरी सरकारको न्युन भुमिका , उपभोक्तावादमा संसारभरी उत्पादन भएका जुनसुकै बस्तु तथा सेवाहरु उपभोक्ताले उपयाग गर्न पाउने अवस्था रहन्छ । र खुल्ला बजार र अन्तराष्ट्यि व्यापार कायम रहन्छ । जसमा सरकारको भुमिका लाई हेर्दा नियमनकारी,नीति निमार्ण ,विदेशी मुद्राको व्यावस्थापक, निजी क्षेत्रको बिकासको लागी उत्प्रेरक, अर्थतन्त्रको बिकासको लागी व्यावसायीक बातावरण निर्माण गर्ने लगाएतका जिम्बेवारी भुमिका रहन्छ ।

खुल्ला बजार प्रणालीले दिने फाइदा कुरालाई हेरौं उपभोक्तावादको जन्म हुने, ब्यात्तिले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्न सक्ने र आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रयोग हुने,प्रतिस्पर्धाले नवप्रर्वधनलाई प्रोत्साहन गर्ने,नयाँ,नयाँ प्रविधीको उदय हुने,विश्वब्यापीकरणलाई प्रोत्साहन मिल्ने,ब्यापक स्तरमा उत्पादन को बढोत्तरी हुने, जीबनस्तरमा सुधार हुने, स्वास्थ्य शिक्षामा भरपुर मात्रामा सुधार आउने,आधुनिक उत्पादन साधन तथा यातयात साधनहरुको प्रयोग हुने,विश्व आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालीको प्रयोग हुने,ब्यापार बिस्तारबाट बिदेशी मुद्रा आर्जन हुनगई आर्थिक लोकतन्त्रको समेत उपयोग गर्न सकिने । लगाएत फाइदा र काइदा बावजुत पनी केही बेफाइदा बोकेको हुन्छ । जस्तै उदाहरण हेरौं बेलायत मा औधौगिक क्रान्ति संगै शुरुवात भएको पुजिवादी खुल्ला बजार ब्यास्था बाट मजदुर बर्गको बिचल्ली अबस्था सिर्जना भयो । मजदुर वर्गको ज्यालामा वृद्धी हुन सकेन, उनिहरुको कार्य बाताबरण नाजुक हुदै गयो,बेलायतका गल्ली ,गल्ली स्थानमा महामारी फैलीयो, मजदुर वर्गलाई एक प्रयोग सामाग्री जस्तै व्यावहार गर्न थालियो गाउँवाट सहरमा बसाई सरी आएका मजदुरको हालत अहिलेको कोरोना महामारी बाट नेपालमा जस्तै असर भयो त्यसैले पुजिबादी खुल्ला बजार श्रमिक शोषणको प्रायवाची हुन गयो यो एक प्रसंग भयो यस्तै आय बितरणमा पार्ने प्रभाव अर्को नकारात्मक पक्ष हो । हुनेखाने र हुँदा खाने बर्ग बिचको असमानता बढ्दै जानु, बालमजदुरको बाध्यातमक प्रयोग बढाउनु, जनसंख्या बृद्धिसंगै भोकमरी लगायतका समस्या बढ्दो,बिभिन्न राज्य संग प्रतिस्पर्धा बढ्दा युद्ध हुने खतारा,साम्राराज्यबादको उदय,अत्याधिक उपभोत्ता र नाफा वादले गर्दा बस्तु तथा सेवाको अल्प उपभोगको समस्या आउन सक्दछ ।

२. सरकार नियन्त्रित अर्थ नीति
समाजवादी अर्थव्यास्थामा सरकारले आर्थिक त्रियाकलापमा प्रभाव प्रत्यक्ष पर्दछ । कुनैपनी उद्योग,ब्यावसायलाई सञ्चालनमा सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिती राख्ने, कर राजस्व को दायरा निर्धारण, तोकिएका सेवा तथा बस्तुको बिक्रीबितरण कार्य अनुमती,मुल्य निर्धारण बजारले मात्र नभई सरकारको उपस्थितीमा सकेसम्म जनताका अत्यावस्यक क्षेत्र ख्यालगरी बहुआयामीक क्षेत्र लगानी बढावा दिइन्छ । अलि कठोर खाले अर्थब्यावस्था हो जस्तै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको मदीरामा अन्तशुल्क र मुल्यनिर्धारण सरकारको हातमा हुन्छ । बजार निरन्तर अनुगमन ,सरकार अर्थमन्त्रालय ,नेपाल राष्ट्बैंक मौद्रिक नीति,म।ले।नि।का ,को।ले।नि।का ,वाणीज्य बिभाग , सार्वजनिक संस्थानहरु मार्फत गरिने नियन्त्रण कार्यान्वयन नेपालको संबिधानले ब्यास्था गरेको ब्यावस्थापन कार्यबिधी ,आर्थीक कार्यप्रणाली ,बजेट कार्यब्यावस्था, बजेट तर्जुमा कार्यविधी,निर्देशिका लगायतका कानुनी व्यावस्था रहेका हुन्छन जस आधारमा बजार संञ्चालन भैरहेको हुन्छ । जसलाई हामी १२१५ को बेलायतको म्याग्नाकार्टा ले ल्ण् तबहबतष्यल धष्तजयगत चभउचभलकभलतबतष्यल भन्ने नारा मेल खान जान्छ । सार्वजनिक सम्पतीमा सरकारको अग्राधिकार रहने सार्वजनिक आर्थिक प्रशासन र नीतिले रत्तसञ्चार जस्तै काम गर्ने प्रणाली यसमा रहन्छ । सरकारी वित्त व्यावस्था,साधनस्रोत परीचालन,वित्तीय ब्यावस्थापन जस्ता क्षेत्रमा सरकारको हात रहन्छ । सर्वसुलभ गुणस्तरीय आधुनि तह वाट उत्पादनशिल,उच्च र मर्यादित समाबेशी आर्थिक बृदि गरी गरीबी निवारण गर्ने,सामाजीक आर्थिक रुपान्तरण स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण, दिगो र रोजगारमुलक आर्थीक वृद्धि, उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने , न्यायपुर्ण आर्थिक समाज निमार्ण ,प्राकृतिक स्रोतसाधन परिचालन सम्पुर्ण आर्थिक ऐनले तोकेका काम र आर्थिक सुधारका काम सरकारले गर्छ । साथै सरकार अबिभावक रहन्छ । जसका उद्देश्यहरुमा बचत क्षमता बढाउने,राजस्व व्यावस्था बढाउने खालका रणनीती यसमा अंगिकार गरिन्छ । जसमा सरकारको भुमिका प्रगतीशिल हुनुपर्छ ्र

३, मिश्रित अर्थनीति
यस अर्थव्यास्थाका प्रतिपादक अर्थशास्त्री जे एम।किन्स लाई मानीन्छ यसमा बजारमुखी र सरकारी अर्थनीति अर्थात समाजवादी र पुजिवादी अर्थव्यास्थाका नीतिलाई समावेश गरी निर्माण गरिएको अर्थव्यावस्थाका बिशेषता रहेको यसमा पाइन्छन सन १९३०मा भएको विश्वब्यापी आर्थीक मन्दीको नकारात्मक प्रभाव परिणाम स्वरुप सोको समाधानार्थ यस अर्थव्यावस्था को प्रादुभाव भएको हो । जसलाई हेर्दा निजी तथा सार्वजनिक दुबै क्षेत्रको संलग्नता रहेको हुन्छ । स्वचालीत र प्रजातान्त्रिक व्यावस्था, साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग ,योजनाबद्ध अर्थ ब्यावस्था , एकाधिकारको नियन्त्रण,पुर्ण प्रतिस्पर्धामा आधारीत रहन्छ । हाल विश्वका अधिकाँस बिकसील एवं विकासोन्मुख देशहरुले समेत यस प्रकारको अर्थव्यास्थालाई अवलम्वन गरेको पाईन्छ ।

यसलाई अर्थव्यास्थाको नियन्त्रित ऋयलतचयभिम भअयलयmथ पनी भनीन्छ । यसमा पुजिवादीमा जस्तो पुर्ण स्वतन्त्रता र समाजवादीमा जस्तो पुर्ण नियन्त्रण पनी हुदैन । यसमा दिद्र्यकालीन योजना ९यिलनभ तभचm खष्कष्यल ०,भौतिक पुर्वाधारहरुको विकास शान्ति,सुरक्षा,सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं तत्काल फाइदा नहुने तथा तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रले र अन्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दछन । घोषित आर्थिक नीतिको माध्यमबाट सरकारी र निजी क्षेत्रको स्पष्ट काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको हुन्छ निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रता दिइएका क्षेत्रलाई सरकारले नीतिगत माध्यम बाट नियन्त्रण गनुपर्ने हुन्छ । यस अर्थब्यास्थाको बिबिध त्रियाकलाप हरुको निर्णायक केन्द्रका रुपमा सरकारले काम गर्दछ । सरकार आफुले कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने निजी उद्दोग कलकाखाना लाई आफुखुसी राष्ट्यि करण गर्न नपाइने , निजी सम्पती सार्वजनिक प्रयोगका लागी कानुन बमोजिम मात्र प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ । यही कारण यसलाई ऋयलतचयभिम भअयलयmथ को प्राय मानिएको हो । केहि बिशेषताहरु मा समाजवादी र पुजीवादीको बर्णसंकर मानीन्छ । यसलाई स्वचालीत र गतीशील एवं प्रजातान्त्रिक अर्थव्यास्थाको रुपमा हेरिन्छ ।

यसमा निजी,सार्वजनिक दुबै क्षेत्रको समान अस्तित्व विद्यामान रहन्छ । निजी र सरकारी क्षेत्रको काम कर्तव्य र अधिकार निश्चित गरिनुका साथै आर्थिक नीतिको तजुमा र घोषणा सरकारद्धारा गरिन्छ । र योजनाबद्ध बिकास प्रणालीको अबलम्वन गर्दछ । प्रतिस्पर्धा,एकाधिकारी नियन्त्रण,निजी क्षेत्रको उत्प्रेरणा साधन सर्वोतम उपयोग उचित प्रतिफल, सामाजीक कल्याण जस्ता तत्वहरु विधामान रहन्छन । यसरी उल्लेखीत विशेतामा केही यसका गुणहरुले मितेरी साइनो लगाएको समेत पाइन्छ । यो योजनावद्ध आर्थिक बिकासको प्रणाली हो । सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रको संलग्नता रहेको हुन्छ । प्राप्त पुँजि संकलन र प्रभावकारी उपयोग,आर्थिक बिकासमा जनसहभागीता । राजनैतिक चेतना स्तरमा बिकासमा सहयोग गरी प्रतिस्पर्धात्मक र समन्वात्मक आर्थिक बिकास, राजनैतिक चेतना विकासमा सहायक,हुदै प्रतिस्पर्धात्मक र समन्वयात्मक आर्थिक बिकास गर्न सकिन्छ । उपभोत्ताको स्वतन्त्रता संरक्षण लाई प्रभावकारी बनाउने,निजीक्षेत्र बिकासप्रती उत्प्रेरणा जगाउने लगायतका स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी बजारको यसले परिकल्पना गरिनै रहन्छ । राजनैतिक स्थिरताका लागी सहायक,अन्तराष्ट्यि राजनितीमा शान्ति स्थापनाकालिन समयमा यो समाजिक न्यायको बिकास,देशको उपलब्ध स्रोतसाधन को सम्पुर्ण वर्गलाई बाँडफाँड र उपयोगका गर्न लागी उपयोगी अर्थव्यावस्था हो

नेपालको अर्थनीति हेर्दा
नेपालको अर्थनीतिलाई ३ खम्बे मानीएको छ । निजी,सरकारी र सहकारी जुन संविधानको प्रस्तावनामा आर्थिक,समानता,समृदी र न्यायपुर्ण समाजको उल्लेख गरीएको छ । समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निमार्ण गर्ने उद्देश्य सहितको आर्थिक नीतिको परिकल्पना गरीएको छ । धारा ५० निजी ,सरकारी, साझेदारी ९एएए० क्षेत्रको संलग्नता मार्फत उपलब्ध स्रोतसाधन जस्तै विश्वको दोस्रो जलस्रोत धनि राज्य नेपालले बिधुतिकरण मार्फत आर्थिक सक्षमता बिकास गरी अगाडी लैजाने , सगरमाथा जस्ता ख्यातीलाई प्रर्वधन गर्ने लगाएतका कार्यमा लाग्नु अवस्यनै बुद्धिमानी हुनेछ ।

यसरी हाम्रो स्वाधिन अर्थतन्त्रको जग निमार्ण गर्न ,उपलब्धिको न्यायोचित बितरण मार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रातमक राजनीतिक प्रणालीको नवीन परिवेश , नव आर्थिक उदारवादको जगमा हुर्किएको कुलिन पूजिवाद,अनौपचारीक दलालवाद आयात ब्यापार साथै रेमिट्यान्सले तन्काएको उपभोत्तावादी प्रवृती र हिसा,विभेद र भेदभावपुर्ण सामाजीक संरचना,सरकारले नै माछामारी खान दिने परनीरर्भर कोटा प्रणाली नेपालको अर्थराजनीति र सामाजीक क्षेत्रका अबरोधहरु लाई भत्काउँदै अबको बाटो शोषण रहीत समाज निमार्ण गर्नुका साथै राष्ट्यि अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर उन्नतशिल बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र संमृद्ध अर्थतन्त्र निमार्ण तर्फ राज्य परिलक्षित हुनैपर्छ । संविधानको धारा ५१ मा ब्यावस्था गरीएका १३ नीतिमध्ये ९घ० अर्थ उद्दोग र वाणिज्य सम्बन्धित नीति जसमा रहेको व्यावस्था हेर्दा ९एएए० सहभागीता र स्वतन्त्र विकास मार्फत। राष्ट्यि अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने,नीजी क्षेत्रको भुमिकालाई बढाउने ,नेपालकै स्रोतसाधन अधिकतम प्रयोग गर्ने , राष्ट्यि उद्दोगधन्दामा जोड दिने र नेपाली श्रम कच्चा पदार्थमा आधारीत स्वदेशी लगानी लाई प्रोत्साहन बस्तु तथा बजारको बिविधीकरण र बिस्तार,कालाबजारी,कृतिम अभाबको अन्त भनिएको छ तर बिडमवना कि नियती यसैले प्रत्यक्ष प्रसय पाएको छ फेरी उपभोत्ता त्यस कुरामा पिडीत छन अनुशासन पालनमा र सम्बन्धित सरोकार बेखबर हो के रु र यसतै गैरआवासीय नेपालीहरुको ज्ञानसिपलाई प्रयोगमा ल्याउन सके ल्न्इ,क्ष्ल्न्इ ले सिकाउने नयाँ नयाँ प्रवीधी र लगानीलाई प्रयोगमा ल्याउन सके धेरै उपयोगी हुनेदेखिन्छ ।

औद्योगिक करिडोर,विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको बिभिन्न स्थानमा संञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ । विदेशी लगानीका परियोजना का सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश संघ बिचमा समन्वय गरी आर्थिक बिकासलाई गतीशिलता प्रदान गर्नु अहिलेको तत्कालिन आवस्यकता हो कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र लाई माथी नउठाए सम्म बैदेशीक अनुदानको भर पर्नु र रेमिट्यान्सको भरमा देश चल्छ भनेर उर्जावान नेपाली युवा बिदेश जाने तथा पठाने कार्य मागको धोतीले कती समय लागी यसले लाजछोपीराख्न सक्छ र यसले इज्जत कहाँ पुग्छ त्यसै लाई तुलना गर्नुहोस ।

नेपालको कृषी तथा भुमिसम्बन्धी सुधारको नीति ल्याएर आधुनिक तरिका कृषीप्रणाली बिकास नगरे सम्म नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुनैसक्दैन , बिकास गर्ने समय यही हो जसलेमात्र पुर्व आवधिक योजना चालु पन्धौ योजनाले राखेका लक्ष्य साथै नेपालमा सर्वसुलभ,गुणस्तरीय,आधुनिक पूर्वाधार निमार्ण र उत्पादनशिल, उच्च मर्यादित ,समावेशी आर्थीक बृद्धीगरी गरिबी निवारण आर्थिक सामाजीक रुपान्तरण,स्वाधिन राष्ट्यि अर्थतन्त्रको निर्माण तिव्र दिगो,रोजगारमुलक आर्थिक बृद्धी मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आर्थिक,समाजीक सक्षमता हासील गरी समता र न्यायपुर्ण समाज निमार्ण भएका प्राकृतिक स्रोतसाधनलाइ संरक्षण र परिचालन तथा उत्पादनशीलताको बिकास गर्न सकिन्छ ।

जसको लागी नेपालमा भएका आर्थिक ऐननियम कार्यान्वयन,आर्थीक सुधारकार्यक्रमहरु संञ्चालन अन्तराष्ट्यि आर्थिक प्रणालीमा संलग्नहुदै WTO लगायतमा सदस्यता मार्फत अगाडी बढ्नु बुद्धिमानी रहनेछ । प्रथम पुस्ता १९९० देखि २००० सम्म नव शास्त्रिय अर्थतन्त्रको प्रयोग भयो । वाशीगंटन कन्सेसनको प्रयोग गरियो । संरचनात्मक समायोजन गरियो,निजीकरणको र उदारीकरणको सुरुवात भयो, दोस्रो पुस्ताको सुधारमा २००० पछी प्रथम पुस्ताका गल्तीलाई सुधार गदै भएका कमजोरी माथी पहिचाहन गरी नीति संवाद, खुल्ला बहस पैरबी,सशत्तिकरण,गैरसरकारी क्षेत्रको प्रभाव,संयन्त्र निर्माण,उत्तरदारइत्व प्रणाली निमार्ण व्यापार सहजीकरण गरी बचत क्षमता परिचालन,सक्षम राजस्व ब्यास्थापन ,खर्च ब्याबस्थापन प्रभावकारीता । उचित सार्वजनिक ब्यास्थापन, लगानीमैत्री बातावरणको निमार्ण,गुणात्मक पूवाधार बिकास ,मुल्य नियन्त्रण,वित्तीय क्षेत्रको स्थाइत्व र अनुशासन कायम,गरीबी निवारण,पुजिबजारको बिकास,सामाजिक न्यायमा पभावकारी ब्यावस्थापन गरी आजसम्मका आवधिक तथा पञ्चबषिय योजनाले पुरा गर्न नसकेका र नव उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक बृद्धि सहितको समन्यायीक बितरणको आर्थिक नीति को कार्यान्यवनमा किन्तुपरन्तु नगरी ब्याबहारीक कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने अत्यावस्यक नेपालमा रहेको म ठान्दछु ।